नई दिल्ली। ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ (यूई) द्वारा लागू किए जाने वाले कार्बन बोर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) की कड़ी आलोचना की है। मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि यह नीति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनावश्यक और अन्यायपूर्ण बोझ डालती है।

18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी अग्रस्थान से भाग लिया। विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने यूई के इस नए कर तंत्र को वैश्विक व्यापार में बड़ी बाधा बताया।

ब्रिक्स राष्ट्रों का मानना है कि सीबीएएम मूल रूप से उद्योगों को अधिक शुद्ध बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन इसकी वर्तमान संरचना विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति और बुनियादी ढांचे की क्षमता को ध्यान में नहीं रखती। उन्होंने मांग की कि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी नीति को निर्यातक देशों की वास्तविक चुनौतियों के अनुरूप होना चाहिए।

इस बैठक में पर्यावरण संरक्षण और हरित संक्रमण जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई, लेकिन यूई के सीबीएएम को लेकर ब्रिक्स देशों का रुख स्पष्ट और सर्वाधिकारिक रहा। मंत्रियों ने वैश्विक जलवायु नीतियों में समानता और न्यायसंगतता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।