ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों ने दिल्ली में अपनाए गए घोषणापत्र में भारत की मुख्य प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।

समूह ने पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की "कड़े शब्दों" में निंदा की और सभी रूपों के आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की पुष्टि की। इसमें सीमा‑पार आतंकवादी आवाज़ाही, फंडिंग और सुरक्षित पनाहगाह को रोकने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता की मांग को पूरे समूह ने समर्थन दिया, साथ ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया।

एकतरफा टैरिफ़, नॉन‑टैरिफ़ बाधाओं और द्विपक्षीय प्रतिबंधों को विकास, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया गया। इस संदर्भ में पिछले साल अमेरिकी टैरिफ़ की आलोचना की गई।

मध्य‑पूर्व की जटिल स्थिति पर ध्यान देते हुए, ब्रिक्स ने संवाद, कूटनीति और मानवीय सहायता के माध्यम से गाज़ा में युद्धविराम बनाए रखने और दो‑राज्य समाधान (Two‑State Solution) का समर्थन करने का आह्वान किया। साथ ही फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने की बात कही गई।

समूह ने परमाणु जोखिमों पर भी चिंता व्यक्त की, विशेषकर ईरान के परमाणु स्थलों पर संभावित हमलों और वैश्विक हथियार‑नियंत्रण ढांचे में गिरावट को लेकर।

ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IMF, विश्व बैंक) में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। ब्राज़ील और भारत की बड़ी भूमिका के लिए चीन‑रूस के समर्थन को स्वागत किया गया।

यह दस्तावेज सभी 11 सदस्यों की सहमति से बिना किसी विरोध के पारित हुआ, जो भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स की कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है।