कार खरीदते समय लोग कीमत, लुक, फीचर या माइलेज देखते हैं। अब सरकार का नया CAFE III नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा, जिससे कारों की औसत ईंधन दक्षता बढ़ेगी।

CAFE III यानी Corporate Average Fuel Economy का तीसरा चरण है। यह नियम 31 मार्च 2032 तक रहेगा और कंपनियों को अपने सभी पैसेंजर व्हीकल की औसत फ्यूल कंजम्पशन को क्रमशः घटाने का लक्ष्य देगा।

2027‑28 वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 100 किमी पर 3.996 लीटर, जबकि 2031‑32 में इसे 3.327 लीटर तक लाने का है। यानी पाँच साल में औसत खपत में लगभग 16.7 % सुधार।

कंपनियों को पेट्रोल इंजन में सुधार, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और CNG जैसे वैकल्पिक ईंधन पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक मॉडल के लिए अलग‑अलग लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो के औसत पर आधारित मानक होगा।

इसका मतलब है कि एक कम माइलेज वाली कार को उच्च दक्षता वाली अन्य मॉडलों के साथ संतुलित किया जा सकता है। कंपनियां तय करेंगी कि किन मॉडलों में सुधार और किन तकनीकों में निवेश करना है।

नई तकनीक अपनाने के लिए इंजन, हाइब्रिड सिस्टम और इलेक्ट्रिफिकेशन की लागत बढ़ सकती है, जिससे कुछ मॉडलों की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन यह सभी कारों पर समान नहीं होगा; कीमतों में बदलाव कंपनी की रणनीति पर निर्भर करेगा।

अगर कंपनियां अधिक ईंधन‑किफायती मॉडल लॉन्च करती हैं, तो ग्राहकों को दीर्घकालिक फ्यूल खर्च में बचत मिलेगी। इसलिए खरीदारों को केवल एक्स‑शोरूम कीमत नहीं, बल्कि कुल स्वामित्व लागत को देखना जरूरी होगा।

कुल मिलाकर, CAFE III नियम भारत में कारों की फ्यूल दक्षता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण और उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचा सकता है।