बिहार के गोपालगंज जिले में पाकिस्तान से जुड़े एक मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से 179 नागरिक टूरिस्ट वीजा पर गोपालगंज आए थे, लेकिन उनके वापस पाकिस्तान लौटने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। मंत्री के इस बयान के बाद विदेशी नागरिकों के आवागमन की निगरानी व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह दावा गोपालगंज के महेंद्र महिला महाविद्यालय में आयोजित 'विकसित भारत यूथ कॉन्वोकेशन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 के बाद से भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े सभी मामलों की व्यापक और गहन जांच कराई जा रही है। इस जांच के दायरे में पुराने रिकॉर्ड और भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित जानकारियों को शामिल किया गया है।

1990 के बाद आए पाकिस्तानी नागरिकों के रिकॉर्ड की जांच

मंत्री के बयान के मुताबिक, पाकिस्तान के रावलपिंडी से 179 नागरिक टूरिस्ट वीजा पर गोपालगंज पहुंचे थे। हालांकि, उनके वापस अपने देश लौटने का कोई आधिकारिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। इस जानकारी के सामने आने के बाद यह पता लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है कि ये नागरिक किस उद्देश्य से गोपालगंज आए थे और उनके लौटने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं हैं। वर्ष 1990 के बाद भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े मामलों की जांच का दायरा व्यापक रखा गया है। इसके तहत संबंधित दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

बिहार पुलिस के साथ एनआईए भी जांच में जुटी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच केवल राज्य पुलिस तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी इस मामले की पड़ताल में जुटी है। जांच एजेंसियां उपलब्ध दस्तावेजों, पासपोर्ट रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर से मिले इनपुट के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों के गोपालगंज आने के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। साथ ही, उनके भारत से वापस जाने या पाकिस्तान लौटने से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों उपलब्ध नहीं हैं, इसकी भी जांच की जा रही है।