मंत्रालय ने दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सभी फ़ार्मेसियों को दवाएँ केवल वैध डॉक्टर की पर्ची पर ही बेचना होगा, चाहे वह ओवर‑दिस्क (OTC) दवाएँ हों या प्रिस्क्रिप्शन‑ड्रग्स।

नियम के अनुसार, दवा बेचने वाले को ग्राहक की पर्ची की फोटो या स्कैन की हुई कॉपी रखनी होगी और बिक्री के समय उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करना होगा। यह कदम दवाओं के दुरुपयोग और नकली दवाओं के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है।

साथ ही, हर फ़ार्मेसी को अपने प्रीमाइसेस में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है। कैमरा फुटेज को कम से कम दो साल तक सुरक्षित रखना होगा और किसी भी निरीक्षण या जांच के समय प्रदर्शित किया जा सके। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि दवाओं की बिक्री में कोई अनियमितता न हो।

नियमों का उल्लंघन करने वाले फ़ार्मेसी मालिकों को पहली बार में ₹50,000 तक का जुर्माना और दो साल के भीतर दोहराव पर लाइसेंस रद्दीकरण का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, दवा की अनधिकृत बिक्री से उत्पन्न किसी भी स्वास्थ्य समस्या की जिम्मेदारी भी विक्रेता पर होगी।

यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और दवा दुरुपयोग को कम करने के उद्देश्य से लिया है। अब फ़ार्मेसियों को इस नई व्यवस्था के तहत कार्य करना होगा और ग्राहकों को भी पर्ची लेकर ही दवाएँ खरीदने की आदत अपनानी होगी।