सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने उनके निलंबन की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह आशा करता है कि संवैधानिक संस्थाएँ अपने अधिकारों के दायरे में कानून के अनुसार कार्य करेंगी।

इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह और वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दलील दी कि SIR, फॉर्म‑6 में बदलाव और कई अन्य निर्णय चुनाव कानून में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर ही लिए जाने चाहिए।

वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि नया चुनाव कानून CEC को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें विशेष संरक्षण मिलता है – जो प्रधानमंत्री या जजों को नहीं मिलता।

जस्टिस बागची ने बताया कि पद पर रहते हुए ही CEC को पहले भी कुछ संरक्षण मिला था, जबकि विकास सिंह ने रेखांकित किया कि अब रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा जारी है। उन्होंने कहा कि संबंधित कानून को चुनौती देने वाला मामला पहले से लंबित है।

विकास सिंह ने स्पष्ट किया कि वे कानून को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह देखना चाहते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर क्या चल रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार को CEC पद से निलंबित करने की मांग की, जबकि अन्य दो चुनाव आयुक्तों को जारी रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अनूप बरनवाल मामले में नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने की भी मांग की।

विकास सिंह ने आरोप लगाया कि CEC एकतरफ़ा फैसले ले रहे हैं, जबकि कानून के अनुसार निर्णय सर्वसम्मति में होना चाहिए; यदि सर्वसम्मति नहीं बनती तो बहुमत के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर अपने तर्क रख रहे हैं और अदालत उस पर तुरंत आदेश नहीं दे सकती। पहले आयोग का जवाब आना आवश्यक है।

विकास सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में संबंधित रिपोर्ट को खारिज नहीं किया है और वह वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

CJI ने कहा, “पहले उन्हें जवाब देने दीजिए। यह एक अनिवार्य कानून है और हमें उम्मीद है कि उन्होंने उसका पालन किया होगा। अगर उल्लंघन सिद्ध हुआ तो हम फैसले को पलट सकते हैं।”

विकास सिंह ने तर्क दिया कि चुनाव और सरकार बन जाने के बाद परिणाम को उलटना व्यावहारिक नहीं है, और उन्होंने अदालत से अंतरिम कदम उठाने की मांग की, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।