केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को बचकाना व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के बयान को झूठा और बेबुनियाद कहा।

गोयल ने बताया कि कांग्रेस ने पहले एक CEC को कैबिनेट में शामिल किया और दूसरे को पद्म विभूषण व राज्यपाल पद तक पहुँचाया। यह उनका ‘राजनीतिक रिवॉर्ड’ का उदाहरण है, जिसे उन्होंने ‘सौदेबाजी’ कहा।

उन्होंने एम.एस. गिल को उदाहरण के तौर पर उठाते हुए कहा, “एक तरफ सरकार में, दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर पार्लियामेंट और फिर यूनियन कैबिनेट – यह सब एक ही व्यक्ति के साथ चलता रहा है, जो स्पष्ट रूप से सौदेबाजी का प्रतीक है।”

टी.एन. शेषन का भी उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि उनका CEC कार्यकाल 31 दिसंबर 1985 को समाप्त हुआ, पर दो महीने के भीतर कांग्रेस ने उन्हें राज्यपाल बना दिया। “क्या यह रिश्वत‑जैसा नहीं है?” उन्होंने सवाल उठाया।

गोयल ने आगे कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, पर अपने पुराने फैसलों और ट्रैक‑रिकॉर्ड को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करती है। उनके शासनकाल में एक CEC को पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया, जबकि दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। दोनों को बाद में राज्यपाल भी बनाया गया।

एक बार एक CEC ने अपने अधीन काम करने वाले चुनाव आयुक्त पर कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया, पर उसे हटाने से इनकार कर दिया गया – यह भी उन्होंने उजागर किया।

सोनिया गांधी पर भी गोयल ने तीखा हमला किया। उन्होंने 2005 की घटना का हवाला देते हुए कहा, “उस समय की सरकार कह रही थी कि सोनिया गांधी ने नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनाया। लेकिन वह सरकार में नहीं थीं, फिर वह कैसे तय करती थीं कि किसे कौन सा पद मिले?”

कांग्रेस के ट्रैक‑रिकॉर्ड को केवल CEC तक सीमित नहीं बताया गया। गोयल ने कहा कि टीकाराम मीणा, जो केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, एक साल बाद उन्हें कांग्रेस के राजस्थान मेनिफेस्टो टीम में शामिल कर पार्टी सदस्य बना दिया गया।

पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया की भी उन्होंने आलोचना की। “पहले CEC की नियुक्ति में कोई सलाह‑मशवरा नहीं होता था। सरकार सीधे नियुक्त करती थी और जिसे चाहें वह बन जाता था,” गोयल ने कहा।

इन सभी बिंदुओं को उजागर करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, “राजनीतिक रिवॉर्ड देकर कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है।”