मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार फिर एक विवाद के केंद्र में आ गए हैं।

केरल सरकार ने उनके खिलाफ 20‑साल पुराना कथित रिश्वत मामले की जांच के लिए विजिल(VACB) को मंजूरी दे दी है।

ज्ञानेश कुमार, जो पूर्व लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव रहे हैं, पर आरोप है कि 2006 में केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण का काम पूरा होने के बाद भुगतान जारी करने के बदले ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी।

इस निर्णय के साथ, केरल सरकार ने VACB को इस मामले की पूरी जांच करने का अधिकार दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

CEC के इस कदम का राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह दिखाता है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ भी कानून का शासन लागू होता है।