मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चल रही बहस के बीच, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने स्पष्ट किया कि लाखों भारतीयों को वोट के अधिकार से वंचित करना संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा, ‘यदि किसी को वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो वह संविधान को नकारने के समान है।’

इस टिप्पणी के तुरंत बाद कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके पद पर बने रहने के नैतिक अधिकार पर सवाल उठाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘CEC का निर्णय पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए, अन्यथा जनता का विश्वास टूट सकता है।’

भुइयां के इस वक्तव्य के बाद, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का संशोधन केवल वैध प्रक्रियाओं के तहत ही किया जाता है और किसी भी प्रकार की अनुचित छूट नहीं दी जाती। आयोग ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि सभी नागरिकों के वोट देने के अधिकार सुरक्षित रहें।

इस विवाद के बीच, चुनाव आयोग की कार्यवाही और कांग्रेस की आलोचना दोनों ने यह सवाल उठाया है कि क्या भविष्य में मतदाता सूची के संशोधन में और भी सख्त निगरानी की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे पर पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे।