CBI की एंटी‑करप्शन ब्रांच, मुंबई ने 26 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एक मामला दर्ज किया। शिकायत में CGST सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा (खांडेश्वर, रायगढ़) पर रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया, जहाँ प्रारम्भिक रूप से 1.5 करोड़ की मांग बताई गई थी, जिसे बाद में 40 लाख तक घटा दिया गया।

27 अगस्त को CBI ने जाल बिछाया और प्राइवेट व्यक्ति व कस्टम्स हाउस एजेंट नरिंदर राजपूत को 40 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा। CBI का कहना है कि यह राशि CGST सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा और CGST एडिशनल कमिश्नर विनय कुमार कंठेती की ओर से ली जा रही थी।

राकेश कुमार सिन्हा, नरिंदर राजपूत और विनय कुमार कंठेती को गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। CBI ने पूछताछ के लिए पाँच दिन की कस्टडी की मांग की, पर कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर गिरफ्तारी को गैर‑कानूनी मानते हुए जमानत दे दी।

CBI ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन (नं. 460/2026) के माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 16 सितंबर को हाई कोर्ट ने CBI की याचिका स्वीकार कर स्पेशल कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द किया और आरोपियों को दो दिन की CBI कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच में पाया कि गिरफ्तारी के आधार और प्रक्रिया की जानकारी संबंधित परिवार के सदस्यों और वकीलों को भी दी गई थी, जिससे कोर्ट ने आदेश रद्द किया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद, राकेश कुमार सिन्हा और नरिंदर राजपूत को पूछताछ के लिए CBI कस्टडी में ले लिया गया है। वहीं, विनय कुमार कंठेती को अभी तक खोजा नहीं गया है; CBI उनकी स्थिति पता करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

CBI की टीम इस मामले में गहन तफ्तीश जारी रखे हुए है, ताकि सभी संबंधित पक्षों से पूरी जानकारी जुटा कर उचित कार्रवाई की जा सके।