मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा जल संधि में बिहार के हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य को पीने के पानी, किसानों की सिंचाई और उद्योगों के संचालन के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने का अधिकार मिलना चाहिए।

शुक्रवार को पटना में आयोजित "गंगा जल संधि: बिहार की जल सुरक्षा" विषयक सेमिनार में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही।

उन्होंने बताया कि बिहार की नदियाँ, जल संसाधन और आबादी राज्य की कमजोरी नहीं, बल्कि समृद्धि की सबसे बड़ी ताकत हैं।

जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर कृषि, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे के 25 साल पुराने विवाद के समाधान का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से विवाद सुलझा है और इसके तहत बिहार को तीन-चौथाई पानी मिलेगा।