अरावली PSU के खिलाफ चल रही जांच में, Central Judicial Enforcement Institution (CJEI) ने विशेषज्ञ समिति को 6 महीने की मोहलत देने से इनकार कर दिया है। समिति ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, लेकिन CJEI ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह है कि CJEI का मानना है कि समिति को पहले से निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। समिति के प्रमुख, वरिष्ठ वकील डॉ. रश्मि पाटिल ने कहा, "हमें अतिरिक्त समय की आवश्यकता है ताकि हम सभी दस्तावेज़ों का सटीक विश्लेषण कर सकें।"

अरावली PSU को RBI द्वारा भी निगरानी में रखा गया है, और इस मामले के आगे बढ़ने से PSU के आगामी IPO पर भी असर पड़ सकता है। AI आधारित डेटा विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके समिति ने वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच की है, परंतु उन्हें अधिक समय की आवश्यकता महसूस हो रही है।

CJEI के अध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार ने कहा, "जांच की गति और सटीकता दोनों को सुनिश्चित करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए हमें समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।"

इस कदम के बाद, विशेषज्ञ समिति ने CJEI से अपील की है कि उन्हें अतिरिक्त 3 महीने की मोहलत दी जाए, ताकि वे पूरी तरह से केस का विश्लेषण कर सकें। CJEI ने अभी तक इस अपील पर कोई निर्णय नहीं लिया है।