दिल्ली‑एनसीआर में तेज़ी से बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दौरान पराली जलाने, वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण और किसानों को पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से उत्पन्न धुएँ से न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों में भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और संबंधित राज्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत प्रभावी कदम उठाएँ, जिसमें पराली के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) सुविधाओं का विस्तार, वाहनों के उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन और सार्वजनिक जागरूकता अभियान शामिल हों।

सुनवाई के अंत में CJI सूर्यकांत ने हल्के स्वर में कहा, “उम्मीद है आप सब मौसम का आनंद ले रहे होंगे, पर दिल्ली की हवा अब उस आनंद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही।” यह टिप्पणी अदालत के कठोर रुख को दर्शाती है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगले दो हफ्तों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि धुएँ में कमी के स्पष्ट परिणाम देखे जा सकें।