भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत सोमवार को राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में उपस्थित हुए, जहाँ उन्होंने जजों के खिलाफ शिकायतों की पारदर्शिता और न्यायपालिका की जवाबदेही पर विचार-विमर्श किया।

चर्चा के दौरान CJI ने यह प्रश्न उठाया कि क्या जजों के खिलाफ आने वाली हर शिकायत को सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतें हर स्तर पर आती हैं, पर सभी को पब्लिक करना उचित नहीं हो सकता।

उन्होंने बताया कि जजों के खिलाफ शिकायतों को सुलझाने के लिए मौजूदा तंत्र पहले से मौजूद है, जो समय पर काम करने वाली मजबूत व्यवस्था है। फिर भी उन्होंने कहा कि न्यायिक संस्थानों में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है।

CJI ने कहा, “कोई भी संस्था स्थिर नहीं रह सकती; समय के साथ सुधार अनिवार्य है। कुछ मामलों में सार्वजनिक मंच पर चर्चा करना उचित नहीं होता।”

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने जनता के न्यायपालिका पर भरोसे को लेकर चिंता जताते हुए एक सर्वे का हवाला दिया, जिसमें 48% लोगों ने भरोसा नहीं बताया। उन्होंने जजों की शिकायतों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की मांग की।

जेठमलानी ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी विवाद को भी उठाया, पूछते हुए कि इस्तीफा के बाद FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और ‘फिक्सर वकीलों’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताई।

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भी वर्मा मामले में कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कहा कि जजों की सुरक्षा का उद्देश्य उन्हें परेशानियों से बचाना है, लेकिन नकदी के मुद्दे को अलग मानना चाहिए।

कार्यक्रम में कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक सुधार पर भी बहस हुई। साल्वे ने कहा कि जजों द्वारा जजों की नियुक्ति उचित नहीं है और NJAC से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। उन्होंने संस्थानों के बीच संतुलन पुनर्स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया।

CJI ने बताया कि कॉलेजियम की इतिहास और कार्यप्रणाली पर उनके पास कानूनी उत्तर हैं, और कॉलेजियम व सरकार के बीच कार्य में बड़ी रुकावट नहीं है।

उन्होंने जनता के भरोसे को लेकर कहा कि भरोसा और पसंद एक समान नहीं होते। कोर्ट का फैसला जनता की इच्छा के अनुसार होना जरूरी नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भरोसा बनता है।

CJI ने कहा, “संस्थाएं जांच और सवालों का सामना करके ही मजबूत होती हैं। कोर्ट को भी आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए।” उन्होंने न्याय तक आसान पहुंच की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, यह कहते हुए कि केवल जिले में कोर्ट होना पर्याप्त नहीं, आम आदमी को अदालत तक पहुँचने में सुविधा मिलनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि अदालत तक पहुंचना ही आधी जीत नहीं, बल्कि लंबी दूरी और जटिल प्रक्रियाओं को कम करके न्याय को लोगों के करीब लाना चाहिए।