कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही याचिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस जनहित याचिका (PIL) में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कई पहलुओं के साथ-साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर लगाई गई पाबंदियों को भी चुनौती दी गई है। यह याचिका विपक्षी दलों की संयुक्त कानूनी पहल है और कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

वास्तव में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने CJI से मुलाकात की इच्छा जताने के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद याचिका दायर की गई। इस पर सवाल उठे कि जब याचिका ही दायर करनी थी तो मुलाकात की चिट्ठी क्यों लिखी गई। सिंहवी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि चिट्ठी केवल मुलाकात का समय माँगने के लिए थी; बाद में मिली सलाह के आधार पर याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया।

सिंहवी ने CJI पर दबाव बनाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्षी नेताओं ने केवल मुलाकात का अनुरोध किया था, दबाव नहीं बनाया।

शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करते हुए सिंहवी ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों का बड़ा समूह अपने गुस्से और असंतोष की स्वैच्छिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने यह भी खारिज किया कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों को पैसे दिए गए थे; लोग पूरी तरह अपनी इच्छा से शामिल हुए।

राहुल गांधी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फाइलिंग काउंटर पर जाकर उनके पक्ष में याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि राहुल स्वयं समय पर कोर्ट परिसर नहीं पहुँच सके थे। इस याचिका में मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में उनका नाम है। याचिका का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और SIR में कथित अनियमितताओं को चुनौती देना है।

इस PIL में कुल 11 याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल हैं: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मलिकरजुन खड़गे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एम.ए. बेबी, डी. राजा आदि।

CJI जस्टिस सूर्यकांत ने 11 अक्टूबर 2026 को ई‑मेल के जरिए विपक्षी नेताओं को बताया कि उनके मिलने के आवेदन को अस्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, इसलिए व्यक्तिगत मुलाकात आवश्यक नहीं है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संवैधानिक रूप से कोर्ट प्रशासनिक तौर पर सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकता, लेकिन यदि वे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाना चाहते हैं तो कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है।

सिंहवी ने अभी तक याचिका की सुनवाई की तिथि या मामले के निपटारे की समयसीमा के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है।