दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चिंता व्यक्त की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने पूछा, “दिल्ली के मौसम का आनंद सभी ले रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं?”

एमिकस क्यूरी ने बताया कि दिल्ली की हवा में सांस लेना रोज़ 30 सिगरेट पीने के बराबर जोखिम बन चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।

CJI ने कहा कि हाल ही में बारिश के कारण प्रदूषण स्तर में अस्थायी गिरावट आई थी। परन्तु एमिकस क्यूरी ने कहा कि सिर्फ पराली जलाने पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है; दिल्ली पहले से ही प्रदूषित है और पराली जलाने से स्थिति और बिगड़ती है। उन्होंने बताया कि NCR में प्रदूषण का प्रमुख कारण ट्रांसपोर्ट है, जबकि पराली जलाना भी एक बड़ा कारक है।

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिल्ली में सबसे अधिक वाहन पंजीकृत हैं। CJI ने कहा कि समस्या केवल वाहन संख्या में नहीं, बल्कि देशभर से आने वाले वाहनों की अस्थायी उपस्थिति में भी है, जिससे उनके उत्सर्जन की निगरानी मुश्किल हो जाती है।

असिस्टेंट सिक्रेटरी जनरल (ASG) ने बताया कि सरकार ने कदम उठाए हैं: प्रदूषण जांच केंद्रों पर PUC सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को जियो‑टैगिंग के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है और अत्यधिक धुआँ छोड़ने वाले वाहनों को रोकने के उपाय लागू किए जा रहे हैं।

पराली जलाने के लिए उपलब्ध मशीनों के बावजूद, एमिकस क्यूरी ने कहा कि किसानों को ईंधन की महँगी लागत वहन नहीं हो पा रही है, विशेषकर छोटे किसानों के लिए। उन्होंने बताया कि वाटर प्रिजर्वेशन एक्ट के कारण बुवाई में देरी हुई है।

CJI ने कहा कि पराली जलाने के मामले घट रहे हैं क्योंकि किसान अब धान के बजाय गेहूँ की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान दिवाली के उपहार देने की परंपरा पर भी चर्चा हुई। एक वकील ने सुझाव दिया कि इस प्रथा को समाप्त करने की जरूरत है। CJI ने इसे सांस्कृतिक बदलाव से जोड़ते हुए कहा कि लोगों को असली संस्कृति और उसके मूल्यों को समझना चाहिए। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने त्योहारों के व्यावसायीकरण को भी एक समस्या के रूप में उजागर किया।