सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात के अनुरोध को ई‑मेल के माध्यम से अस्वीकार कर दिया है। यह निर्णय 11 अक्टूबर 2026 को दिया गया, जब राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के कई नेताओं ने सोमवार, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की घोषणा की थी।

विपक्षी नेताओं का इरादा था कि वे कोर्ट के सामने एक ज्ञापन पेश करें, जिसमें वोट चोरी को रोकना, SIR (Suspected Infiltrator Resistance) प्रक्रिया को रोकना और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग शामिल है। हालांकि, CJI सूर्यकांत ने इस मुलाकात और ज्ञापन सौंपने के अनुरोध को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

इस मार्च के पीछे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँगें और वोट चोरी एवं मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लंबे समय से इन मुद्दों को उठाया है और SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। CJI के इनकार के बाद भी विपक्षी नेता मार्च के दौरान अपनी माँगों को उजागर करने और ज्ञापन सौंपने की योजना पर अडिग हैं।

मार्च में छात्रों, युवाओं, विपक्षी दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और संविधान में भरोसा रखने वाले नागरिकों की भागीदारी की उम्मीद है। ज्ञापन में तीन मुख्य माँगें हैं: वोट चोरी पर रोक, SIR प्रक्रिया का निरस्त होना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा।

INDIA ब्लॉक ने अपने सांसदों को सोमवार दोपहर एक बजे तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के भी मार्च में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सभी विपक्षी सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मार्च में भाग लेने का आह्वान किया है।