दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और अशुतोष रांका को BJP नेता और सीनियर वकील गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल‑मीडिया पोस्ट हटाने पर विचार करने को कहा।

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि बिना सत्यापन के किसी पर इस तरह का हमला करना उचित नहीं है। हालांकि, अभी तक पोस्ट हटाने का आदेश नहीं दिया गया; दोनों नेताओं को अपने क्लाइंट से निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया।

जस्टिस तुषार राव गेडेला इस समय गौरव भाटिया की दो करोड़ रुपये की मानहानि याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में CJP के अभिजीत दीपके, सौरव दास और अशुतोष रांका को पक्षकार बनाया गया है। मामला 5 सितंबर को X (ट्विटर) पर दास‑रांका द्वारा पोस्ट किए गए एक संदेश से जुड़ा है।

भाटिया का आरोप है कि वह पोस्ट AI से तैयार किया गया था और उसमें उनके नाम से झूठा बयान जोड़ा गया। पोस्ट में कहा गया कि भाटिया ने स्वतंत्र भारद्वाज को “दिमागी नक्सली” और “जातिवादी” कहा था, जबकि यह पूरी तरह से बनावटी था।

कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, परन्तु सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ बिना प्रमाण के आरोप लगाना दुरुपयोग बन सकता है। न्यायालय ने दोनों युवा नेताओं को अपने मुवक्किलों से निर्देश लेकर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सौरव दास के वकील ने बताया कि संबंधित पोस्ट पहले ही हटा दिया गया है, पर कोर्ट ने कहा कि अन्य सामग्री अभी भी मौजूद हो सकती है। अभिजीत दीपके के वकील निखिल गांधी ने स्पष्ट किया कि दीपके ने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया और उन्हें मामले से बाहर रखा जाना चाहिए।

गौरव भाटिया ने कहा कि यह सिर्फ एक‑दो पोस्ट नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित अभियान है जो सोशल‑मीडिया के ज़रिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। कोर्ट ने विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने की संभावना पर भी चर्चा की, पर भाटिया ने इसे गंभीर मानहानि माना।

अंत में न्यायालय ने दोनों युवाओं को याद दिलाया कि उनका आगे का रास्ता लंबा है और अदालतों में समय बर्बाद करने के बजाय वैकल्पिक समाधान तलाशना चाहिए।