दिल्ली में कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को एक बड़े प्रोटेस्ट की घोषणा की है। पार्टी ने पुलिस को सूचना दी है और उसे स्वीकार भी किया गया, पर अभी तक प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। संसद मार्ग थाने के बाहर CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि यह सिर्फ CJP का प्रदर्शन नहीं, बल्कि Gen‑Z प्रोटेस्ट के रूप में आयोजित किया जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।

नई दिल्ली में वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जिससे सार्वजनिक सभाओं पर कड़ी रोक लग सकती है। इस संदर्भ में 10 अक्टूबर के प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस के अगले कदमों पर सभी की नज़र है।

3 अक्टूबर को CJP के पिछले प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के आरोप लगाए। इन शिकायतों को लेकर दिल्ली पुलिस ने मामले को क्राइम ब्रांच को भेज दिया और FIR दर्ज करने की मांग पर प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इस दौरान एसीपी विवेक भगत के नाम पर भी सवाल उठे, पर उन्होंने जांच पूरी होने तक अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लेने की इच्छा जताई और दिल्ली सरकार ने उनके आदेश में बदलाव किया।

जुलाई में CJP द्वारा आयोजित “संसद चलो” मार्च के दौरान भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था। बैरिकेड तोड़े गए, आंसू गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। उस समय पुलिस ने 13 FIR दर्ज की थीं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उन FIR पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अब CJP का नया प्रोटेस्ट दो महीनों बाद फिर से मंच पर है। संगठन अपनी आवाज़ उठाने को तैयार है, जबकि पुलिस को BNSS की धारा 163 और पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अनुमति या प्रतिबंध के बारे में निर्णय लेना होगा।