मुंबई के बाजारों में कल सुबह से ही तेज़ी से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि CJP (Chief Justice of India) के हालिया फैसले ने उनके व्यापारिक माहौल को बिगाड़ दिया है, जिससे छोटे व मध्यम उद्यमियों को गंभीर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

फैसले में विशेष रूप से नई GST दरों और डिजिटल भुगतान पर RBI (Reserve Bank of India) के कड़े नियमों को लागू करने की बात की गई थी। व्यापारियों का कहना है कि ये नियम उनके नकदी प्रवाह को रोक रहे हैं और कई दुकानों को बंद करने की स्थिति तक पहुंचा दिया है।

मुंबई के कई प्रमुख बाजारों में व्यापारी संघों ने एकजुट होकर सड़कों पर ध्वनि निरोधक (डिज़ी) लगाकर विरोध किया। उन्होंने CJP के निर्णय को उलटने और सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की। कुछ व्यापारियों ने कहा कि अगर यह नियम लागू रहता है तो उन्हें अपने स्टॉक को बेचने में भी कठिनाई होगी, जिससे उनकी इन्वेंटरी पर भारी दबाव पड़ेगा।

व्यापारी संघ के प्रमुख ने बताया कि उन्होंने पहले ही कई PSU (Public Sector Undertaking) कंपनियों और AI (Artificial Intelligence) आधारित प्लेटफ़ॉर्म्स को इस मुद्दे पर लिप्त किया है, ताकि एक संयुक्त दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सरकार और नियामक निकाय इस फैसले को पुनः विचार करें, नहीं तो कई छोटे व्यवसाय बंद हो जाएंगे।"

इस बीच, कई आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि CJP का यह फैसला कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने में सरकार को व्यापारियों की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि RBI को डिजिटल भुगतान के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए और GST की नई दरों को धीरे‑धीरे लागू करना चाहिए।

व्यापारियों ने यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे भी सड़कों पर प्रदर्शन जारी रखेंगे और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। वर्तमान में, सरकार और CJP दोनों से इस पर स्पष्ट बयान की प्रतीक्षा है।