मध्य प्रदेश में अब जमीन या मकान की पक्की रजिस्ट्री के लिए पात्र ग्रामीण भू‑स्वामियों को स्टाम्प शुल्क अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि जिनके पास प्लॉट या मकान का पट्टा है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, उनकी रजिस्ट्री का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

इस योजना के तहत स्टाम्प शुल्क राज्य कोष से जमा किया जाएगा, जिससे पात्र भू‑स्वामियों को मुफ्त में पक्के दस्तावेज मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अभियान को तेज करने और सभी पात्र लोगों की रजिस्ट्री जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।

समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव (राजस्व) डॉ. ई. रमेश कुमार ने बताया कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश में 12,87,252 रजिस्ट्री पूरी हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर तक इस आंकड़े को 20 लाख तक बढ़ाना है। इसके लिए व्यापक प्रचार‑प्रसार और जन‑जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के उन भू‑स्वामियों को मिलेगा, जिनके पास प्लॉट या मकान का पट्टा है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। राज्य सरकार स्टाम्प शुल्क वहन करेगी, जबकि संपत्ति का स्वामित्व और रजिस्ट्री दोनों ही भू‑स्वामी के नाम पर रहेंगे।

पक्की रजिस्ट्री मिलने से भू‑स्वामी को मालिकाना हक मिलेगा और वह संपत्ति का क्रय‑विक्रय या ऋण आदि के लिए आसानी से पात्र हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह कदम आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्धि के नए रास्ते खोलने में मदद करेगा।

धनतेरस (6 नवंबर) को सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक या पसंदीदा गांवों में जाकर शत‑प्रतिशत पात्र भू‑स्वामियों की रजिस्ट्री स्वयं देखेंगे। जहाँ रजिस्ट्री पूरी होगी, वहाँ जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में छोटा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

समिक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने योजना को बड़े अभियान के रूप में चलाने, जानकारी को सभी पात्र भू‑स्वामियों तक पहुँचाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। यह पहल अगले वर्ष ‘युवा वर्ष’ के साथ भी जोड़ने की योजना में है।