कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित 57वीं GST काउंसिल बैठक में भाग लेंगे। मूल रूप से 7 अक्टूबर को तय हुई यह हाई‑लेवल मीटिंग अब गुरुवार को सुबह 11:00 बजे समिट रूम में शुरू होगी।

बैठक का मुख्य एजेंडा टैक्स‑सेवा में सुधार, GST रिफंड प्रक्रिया को तेज़ करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री शिवकुमार वाहन‑सेक्टर में ITC पर विशेष छूट की मांग करेंगे और ऐसे सुरक्षा उपायों का समर्थन करेंगे जिससे योग्य टैक्सपेयर अपना वैध टैक्स क्रेडिट न खोएँ।

GST एजेंडा के अलावा, शिवकुमार 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर केंद्र सरकार के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही कर्नाटक में लंबे समय से पेंडिंग रहे सूखा‑राहत एलोकेशन (ड्रॉ‑ऑफ़‑रिलीफ़) की माँग भी करेंगे।

कर्नाटक में हाल ही में गंभीर सूखा पड़ने के कारण राज्य ने पहले ही केंद्र से मदद की याचना की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सहायता का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि राज्य को 18,748.23 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है और एनडीआरएफ‑एसडीआरएफ फ्रेमवर्क के तहत 3,705.30 करोड़ रुपये की सहायता की जरूरत है।

खड़गे ने कहा कि सूखा‑राहत एक मानवीय आवश्यकता है और इसे केंद्र‑राज्य के राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठाकर देखा जाना चाहिए।