पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में संभावित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की(CBI) को सौंप दी है। कोर्ट ने CBI को दो महीने के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के महानिदेशक पुलिस (DGP) को लिखे गए तीन पत्रों से उत्पन्न हुआ था। इन पत्रों में ED ने CMO में ट्रांसफर‑पोस्टिंग, क्लियरेंस लेटर (CLU) और अन्य सरकारी कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, साथ ही कुछ निजी व्यक्तियों और मुख्यमंत्री के OSD राजबीर घुमन का भी उल्लेख किया था।

ED के पत्रों में DGP से इन आरोपों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी, पर पुलिस ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस कारण अधिवक्ता निखिल सराफ ने पुलिस की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की और निष्पक्ष जांच की मांग की।

हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को मान्यता देते हुए जांच का प्रभार पंजाब पुलिस से लेकर CBI को स्थानांतरित कर दिया। कोर्ट ने CBI को दो महीने की निश्चित समयसीमा में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे इस मुद्दे की पारदर्शी और तेज़ जांच सुनिश्चित हो सके।