ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी वीजा प्रणाली में कथित धोखाधड़ी को रोकने के लिए कदम तेज़ कर दिया है। इस सिलसिले में अमेरिकी श्रम विभाग ने भारतीय आईटी दिग्गज Cognizant की PERM (स्थायी रोजगार प्रमाणन) फाइलिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है।

PERM वह प्रक्रिया है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को स्थायी रूप से काम करने के लिए स्पॉन्सर करती हैं। यह ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया का पहला अहम कदम है, जिसमें कंपनी को यह साबित करना पड़ता है कि उस पद के लिए योग्य अमेरिकी उपलब्ध नहीं है और विदेशी नियुक्ति से अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी या कार्य स्थितियों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

अमेरिकी श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डी. एस्पोसिटो ने बताया कि Cognizant और Cloudera की स्थायी रोजगार से जुड़ी फाइलिंग की जांच के बाद इन्हें रोक दिया गया है। यह जांच व्हाइट हाउस की Fraud Task Force और अन्य एजेंसियों के सहयोग से की गई।

एस्पोसिटो ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी कर्मचारियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और वीजा धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

ट्रम्प प्रशासन ने जुलाई में H-1B और PERM वीजा कार्यक्रमों में संभावित धोखाधड़ी को लेकर बड़े पैमाने पर जांच शुरू की थी। सरकार का कहना है कि इन कार्यक्रमों का दुरुपयोग करके विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों में धकेलने की कोशिश की जा सकती है।

PERM प्रक्रिया में कंपनी को यह दिखाना होता है कि वह पद अमेरिकी श्रम बाजार में भर नहीं सकता और विदेशी नियुक्ति से अमेरिकी वेतन या रोजगार की शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंजूरी मिलने के बाद ही विदेशी कर्मचारी के ग्रीन कार्ड की आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।

Cognizant की स्थापना 1994 में चेन्नई में हुई थी और अब इसका मुख्यालय न्यू जर्सी, अमेरिका में स्थित है। कंपनी बड़ी संख्या में भारतीय और अन्य देशों के कर्मचारियों को रोजगार देती है।

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार, 30 जून तक Cognizant को 3,510 H-1B वीजा मंजूर हुए, जबकि 2020 में यह संख्या 9,413 थी। H-1B वीजा के माध्यम से कंपनियां विशेषज्ञता वाले कार्यों के लिए विदेशी प्रतिभा को अमेरिका बुलाती हैं।

PERM फाइलिंग पर रोक से उन पदों पर असर पड़ सकता है जहाँ विदेशी कर्मचारियों को दीर्घकालिक स्थायी रोजगार के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। अंतिम प्रभाव जांच के समाप्त होने पर ही स्पष्ट होगा।

वर्तमान में अमेरिकी सरकार वीजा नियमों के उल्लंघन और संभावित धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी नीति अपना रही है, जिससे अमेरिकी कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।