कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का भार फिर से कांग्रेस के कंधों पर है और मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में देश की मजबूत लोकतांत्रिक नींव को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया है।

खड़गे ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से लोगों को साजिश के तहत हटाया जा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है। उन्होंने कहा कि हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित रखना और उसकी निष्पक्ष गिनती सुनिश्चित करना लोकतंत्र की बुनियादी भावना है।

उन्होंने बताया कि दो आयुक्तों ने स्वयं CEC की कार्यवाही को मनमाना और अनुचित कहा है, और CEC की कोशिशें सत्तापक्ष को फायदा पहुंचाने की रही हैं। इस कारण खड़गे ने CEC को तत्काल पद से हटाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की।

खड़गे ने Form‑6 के नियमों में किए गए गैरकानूनी बदलावों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जबकि 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की थी, मोदी ने युवाओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रची और चुपचाप Form‑6 में बदलाव करवाए, जिसे उन्होंने पूरी तरह गैरकानूनी कहा।

उन्होंने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोटर लिस्ट संबंधी सवालों का भी उल्लेख किया, जिसमें डुप्लीकेट एंट्री, संदिग्ध पते, एक ही पते पर कई मतदाता और Form‑6 की एंट्री शामिल थे। खड़गे का तर्क है कि यदि चुनाव आयोग ने इन मुद्दों पर गंभीरता से कार्य किया होता तो उसकी विश्वसनीयता बनी रहती।

खड़गे ने SIR के फैसले और दो चुनाव आयुक्तों को इंटरनल पोर्टल से बाहर रखने के सवाल उठाए, और कांग्रेस की पाँच प्रमुख मांगें रखी:

• मतदाता सूची में बड़े बदलावों का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए।
• हटाए गए मतदाताओं को सूचना और अपील का अवसर मिले।
• राजनीतिक दलों को आवश्यक चुनावी डेटा सरल फॉर्मेट में समय पर उपलब्ध कराया जाए।
• गंभीर विसंगतियों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो।
• चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा व फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

खड़गे ने कहा कि यह मुद्दा केवल चुनावी जीत‑हार की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की स्थायी रक्षा है। उन्होंने नोटबंदी की तुलना “वोटबंदी” से की, कहा कि नोटबंदी में गरीब लाइन में खड़े थे, जबकि वोटबंदी में उन्हें लाइन से ही बाहर किया जा रहा है।

अंत में उन्होंने बताया कि पाँच राज्यों के चुनाव निकट हैं, इसलिए मतदाता अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने पार्टी से “सड़क से संसद तक” इस लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया।