केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई से लागू होने वाला DA (महंगाई भत्ता) बढ़ोतरी अब दिवाली से पहले ही घोषित होने की आशा है। पिछले वर्ष 2025 में 3% की बढ़ोतरी के बाद, 2026 में भी इसी स्तर की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह निर्णय आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया जाता है, जो इस वर्ष बुधवार को होने वाली है। बैठक में DA/DR (डिस्पोज़िशन रेट) पर अपडेट की उम्मीद है।

पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी मिली थी, जिससे DA 55% से 58% हो गया। उसी वर्ष जनवरी में 60% तक पहुँचाया गया था। इस वर्ष भी इसी स्तर पर 3% की बढ़ोतरी के अनुमान हैं।

AICPI‑IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में सूचकांक 1.2 अंक बढ़कर 154.4 पर पहुँचा। इस आधार पर जुलाई 2026 के लिए DA में 3% से 4% की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

अगर 3% DA बढ़ोतरी लागू होती है, तो 60% से 63% तक बढ़ेगा। इसके अनुसार, ₹18,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी को हर महीने ₹540 अधिक मिलेगा, ₹25,000 पर ₹750, ₹30,000 पर ₹900 और ₹40,000 पर ₹1,200 का इजाफा होगा। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत मिलेगी।

वर्तमान में सरकार ने आधिकारिक तौर पर DA बढ़ोतरी की तारीख और प्रतिशत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। कर्मचारियों की उम्मीदें दिवाली से पहले ही निर्णय लेने पर केंद्रित हैं।