उत्तर प्रदेश के हालिया एमएलसी चुनावों के बाद शिक्षक संगठनों की राजनीति में तेज गिरावट आई है। कई संगठन, जो शिक्षकों के नेतृत्व का दावा करते हैं, अलग-अलग नामों से सक्रिय थे, परंतु खंड शिक्षक की आधा दर्जन सीटों पर कोई भी संगठन सफल नहीं हुआ।

खासकर, पाँच दशक बाद शर्मा गुट का सदन में दबदबा समाप्त हो गया। इस बार, पूर्व शर्मा गुट के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी और प्रमोद मिश्रा भाजपा के प्रत्याशी बनकर गोरखपुर-फैजाबाद व वाराणसी सीटों पर उतरे, पर दोनों ही हार के साथ लौटे, त्रिपाठी को मात्र 6,060 वोट मिले।

शर्मा गुट ने केवल मेरठ, बरेली‑मुरादाबाद, आगरा व लखनऊ की सीटों पर चुनाव लड़ा। डॉ. सुशील कुमार पुंडीर ने मेरठ में 1,579 और जगजीवन प्रसाद शुक्ला ने लखनऊ में केवल 1,279 वोट प्राप्त किए। अन्य दो सीटों पर भी इसी तरह की स्थिति रही। संगठन ने कोई भी सीट नहीं जीती, और 48 वर्ष से एमएलसी रहे ओमप्रकाश शर्मा का नेतृत्व अब शून्य हो गया।

विधान परिषद में अब केवल शिक्षक संगठनों का एकमात्र प्रतिनिधि राजबहादुर चंदेल बचे हैं। चंदेल गुट के संरक्षक के रूप में वह अभी भी मौजूद हैं, परंतु शिक्षकों की आवाज़ अब राजनीतिक दलों पर निर्भर करेगी।

पहले, विधान परिषद में आधा दर्जन से अधिक शिक्षक प्रतिनिधि थे, जिनमें दो स्नातक खंड सीटों पर भी शिक्षक प्रतिनिधि होते थे। शर्मा गुट का दबदबा उस समय काफी था, खासकर माध्यमिक शिक्षकों के खंड में। राजबहादुर चंदेल ने 1992, 1998 व 2004 में शर्मा गुट से तीन बार कानपुर‑उन्नाव खंड शिक्षक सीट से एमएलसी रहे।

चंदेल ने 2010 में टिकट काटे जाने के बाद निर्दल समूह बनाकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2017 व 2023 में भी उन्हें पुनः निर्वाचित किया गया, और उनका कार्यकाल फरवरी 2029 तक है। साथ ही, वह माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) का नेतृत्व भी करते हैं।

वर्तमान सदन में, ध्रुव कुमार त्रिपाठी व डॉ. आकाश अग्रवाल भी शिक्षक संगठनों से जुड़े थे, परंतु इस चुनाव में वे भाजपा व सपा के बैनर से लौटे। अतः अब केवल राजबहादुर सिंह चंदेल ही शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेंगे; अन्य सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होंगे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्रा ने कहा कि यह पहली बार है जब हमारे संगठन का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। प्रदेश में आठ खंड स्नातक व आठ खंड शिक्षक सीटें इसलिए बनाई गई थीं ताकि उनके हित की बात हो सके। पहले राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं होते थे, परंतु 2020 से धीरे-धीरे इसमें राजनीतिक दल आना शुरू हुए। आज यह स्थिति हुई कि एकमात्र शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में सदन में शिक्षकों की आवाज़ उठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।