हॉकी इंडिया ने अपने डायरेक्टर जनरल (DG) आरके श्रीवास्तव पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके सभी अधिकार तत्काल प्रभाव से छीन लिए हैं।

अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने वकील के माध्यम से भेजे नोटिस में श्रीवास्तव पर भारतीय टीम की जर्सी विवाद सहित आठ गंभीर आरोप लगाए हैं। यह कदम संगठन में अनुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नोटिस में उन्हें चार सप्ताह में जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी आगे का निर्णय लेगा।

नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से हॉकी इंडिया के DG के रूप में उनके सभी अधिकार समाप्त हो गए हैं। वे अब हॉकी इंडिया की ओर से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उन्हें सभी आधिकारिक रिकॉर्ड, दस्तावेज़, फाइलें, एक्सेस क्रेडेंशियल्स और लंबित मामलों को अध्यक्ष कार्यालय द्वारा नामित अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

ऑपरेशनल, एक्जीक्यूटिव, प्रशासनिक, वित्तीय, सुपरवाइजरी, साइन, अप्रूवल, अनुशासनात्मक, मीडिया या प्रतिनिधित्व संबंधी किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से उन्हें रोक दिया गया है। साथ ही सभी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने, उन्हें बदलने, मिटाने या छुपाने से भी मना किया गया है। यह अंतिम सजा नहीं है और उनके मौजूदा वेतन या सेवा लाभों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य आरोपों में भारतीय नेशनल टीम की जर्सी को बिना अनुमति के बदलना शामिल है। पारंपरिक नीली जर्सी को विज़िबिलिटी की समस्या बताकर नारंगी रंग में बदल दिया गया, जो अध्यक्ष या कार्यकारी समिति की स्वीकृति के बिना किया गया।

दूसरा बड़ा आरोप विदेश में आयोजित विश्व कप के दौरान भारत में रहने का निर्देश न मानकर यात्रा करना है। हॉकी इंडिया लीग (HIL) के सीजन, फ्रेंचाइजी समन्वय और योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए श्रीवास्तव को भारत में ही रहने का निर्देश दिया गया था, पर उन्होंने नीदरलैंड‑बेल्जियम में आयोजित विश्व कप में भाग लिया।

नोटिस में अन्य आरोपों में 31 जुलाई को पीआर एजेंसी को मीडिया एम्बार्गो जारी करना, दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार मामलों में निर्देशों की अनदेखी, हेड कोच क्रेग फुल्टन के इस्तीफा की धमकी को संबोधित न करना, और विक्रम पाल मामले में POSH रिकॉर्ड न उपलब्ध कराना शामिल है।

इसके अलावा, FIH, AHF और राष्ट्रीय महासंघों के साथ हुए महत्वपूर्ण पत्राचार को अध्यक्ष और निर्वाचित संस्था के सामने नहीं रखने का भी आरोप लगाया गया है। श्रीवास्तव को नोटिस मिलने के चार हफ्तों के भीतर जवाब देना होगा, नहीं तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वर्तमान में श्रीवास्तव से संपर्क नहीं हो पाया है। अब सभी की नजरें उनके जवाब और महासंघ द्वारा अगले कदमों पर टिकी हैं।