भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग DGHS के अंतर्गत 839 करोड़ रुपये के एक बड़े भुगतान पर सवाल उठे हैं, क्योंकि संबंधित टेंडर दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति और एक्स-रे मशीन की कीमत में असामान्य बदलाव के आरोप सामने आए हैं।

स्रोतों के अनुसार, DGHS ने एक निजी कंपनी को एक्स-रे मशीन के लिए भुगतान किया, जिसकी कीमत में अचानक बढ़ोतरी हुई। इस भुगतान के दौरान टेंडर फाइलें, जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती हैं, गायब पाई गई हैं। इससे यह संदेह पैदा हुआ है कि क्या इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित प्रतिस्पर्धा का पालन हुआ।

DGHS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और किसी भी अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि टेंडर दस्तावेज़ों की पुनः प्राप्ति के लिए एक विशेष कार्यदल गठित किया गया है।

इस घोटाले के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने तत्काल एक ऑडिट कमेटी गठित की है, जो DGHS के सभी बड़े भुगतानों की समीक्षा करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र ऑडिट फर्म को नियुक्त किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक्स-रे मशीन की कीमत में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि बाजार में समान मॉडल की कीमतें 10 प्रतिशत के भीतर ही थीं। इस मूल्य अंतर के कारण कई अस्पतालों ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला पर सवाल उठाया है।

इस घोटाले के परिणामस्वरूप, DGHS के कुछ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना भी सामने आई है। सरकार ने इस विषय पर एक सार्वजनिक सुनवाई का आह्वान किया है, ताकि सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का मौका मिले।

इस घटना ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च के प्रबंधन पर फिर से चर्चा को जन्म दिया है। कई विशेषज्ञों ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सख्त नियमों और निगरानी तंत्रों की आवश्यकता है।