डिज्नी ने अमेरिकी संचार नियामक FCC और उसके चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिससे ट्रंप प्रशासन की कथित सेंसरशिप नीतियों के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है।

डिज्नी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि FCC ट्रंप के सेंसरशिप अभियान में 'पूर्ण समर्पण' (total capitulation) की मांग कर रहा है। कंपनी का कहना है कि यह कदम मीडिया की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब FCC ने कथित तौर पर डिज्नी के प्रसारण लाइसेंस को लेकर सवाल उठाए और कुछ शर्तों को लागू करने की कोशिश की। डिज्नी का आरोप है कि ये शर्तें राजनीति से प्रेरित हैं और कंपनी को अपनी संपादकीय नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर करती हैं।

डिज्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि FCC का रुख 'असंवैधानिक' है और यह प्रथम संशोधन (First Amendment) द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। कंपनी ने अदालत से FCC के इस कदम को रद्द करने की मांग की है।

गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन और मीडिया कंपनियों के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। ट्रंप ने कई बार मीडिया को 'जनता का दुश्मन' बताया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। डिज्नी का यह कदम उसी टकराव का नया अध्याय माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला अमेरिकी मीडिया की स्वतंत्रता के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि अगर अदालत FCC के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो सरकार के लिए मीडिया पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। वहीं, डिज्नी की जीत से मीडिया कंपनियों को सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ एक मजबूत मिसाल मिलेगी।