दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और दिल्ली पुलिस ने अपने‑अपने हलफनामे दायर किए, जिसमें उन्होंने मेट्रो स्टेशन और सड़कों को बंद करने तथा लोगों को हिरासत में लेने के आरोपों को खारिज करने का तर्क दिया।

DMRC के चेयरपर्सन के हलफनामे में कहा गया है कि शनिवार को 303 में से केवल 45 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री‑एग्जिट बंद रखी गई, जबकि सभी इंटरचेंज खुले रहे। साथ ही, यात्रियों की सुविधा के लिए आसपास के मेट्रो स्टेशन भी खुले रखे गए।

उसी दिन मेट्रो में यात्रियों की संख्या 32 लाख रही, जबकि सामान्य शनिवार को लगभग 58 लाख यात्रियों की अपेक्षा की जाती है। कमी का मुख्य कारण जारी विरोध प्रदर्शन बताया गया।

हलफनामे में यह भी कहा गया कि प्रदर्शन के कारण बड़ी संख्या में लोग यात्रा, रोज़मर्रा के काम या व्यापारिक गतिविधियों से दूर रहे, जिससे यात्रियों की आवाज़ाई में गिरावट आई।

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत हिरासत की कार्रवाई नहीं की गई। धारा 163 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र की अधिसूचना में जंतर‑मंतर थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर के कई इलाके भी शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि बैरिकेडिंग की समीक्षा चल रही है और लोगों की आवाज़ाही को सुगम बनाने की अनुमति दे दी गई है।