दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के दौरान कैंपस में हुई हिंसा और अदालत के आदेशों की अनदेखी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि अगर छात्रों और छात्र संगठनों का यह रवैया बना रहा, तो चुनाव पूरी तरह रद्द भी करवा सकते हैं।

पीठ ने दो शब्दों में कहा, "अब बहुत हो चुका है। हम इस तरह के आपराधिक व्यवहार, लापरवाही और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि हर साल चुनाव के दौरान ऐसी ही घटनाएँ दोहराई जाती हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली को गहरी चिंता होती है।

16 सितंबर को नॉर्थ कैंपस में दो छात्र गुटों के बीच हाथापाई हुई थी। गाड़ियों के काफिले निकालना, पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सुरक्षा नियमों की उपेक्षा की कई रिपोर्टें सामने आई थीं। इस हिंसा ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी नियमों के पालन पर सवाल उठाए।

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस इस बात का भरोसा नहीं दिला पाते कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र को आपराधिक समाज में नहीं बदला जा सकता।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन संतोषजनक उपाय नहीं करता, तो चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश देने में कोई संकोच नहीं रहेगा। अगली सुनवाई में प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।