चुनाव आयोग (EC) ने राहुल गांधी के ट्वीट में ‘फॉर्म‑6’ में बदलाव का दावा किया गया था, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि मूल ‘फॉर्म‑6’ में न तो कोई कोमा बदला गया और न ही कोई पूर्ण विराम जोड़ा गया; केवल एक अतिरिक्त घोषणा‑पत्र (डिक्लेरेशन) संलग्न किया गया था।

यह घोषणा‑पत्र बिहार में विशेष गहन संशोधन (SIR) के आदेश के तहत जोड़ा गया था। EC ने बताया कि 24 जून 2025 को जारी बिहार SIR आदेश को आयोग की सर्वसम्मति मंजूरी मिली थी और इस आदेश को 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में मान्य किया।

EC के प्रेस नोट नं. 120 (26 सितंबर 2026) के बिंदु 1(iii) में भी कहा गया है कि ‘फॉर्म‑6’ के साथ संलग्न घोषणा‑पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। आयोग ने कहा कि इस घोषणा‑पत्र को जोड़ना ‘फॉर्म‑6’ में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह दस्तावेज़ के साथ एक अतिरिक्त सूचना है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि उसने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के SIR के दौरान ‘फॉर्म‑6’ में किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा, “हमने ‘फॉर्म‑6’ में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है; रिकॉर्ड पेश होने पर हमें देखना होगा कि बदलाव किसने किया है।”

EC ने कोर्ट के बयान के कुछ घंटों बाद पुष्टि की कि ‘फॉर्म‑6’ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ एक घोषणा‑पत्र जोड़ा गया, जो बिहार SIR आदेश के तहत था और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया। यह घोषणा‑पत्र केवल यह दर्शाता है कि योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर रहा है।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि ज्ञानेश कुमार ने ‘फॉर्म‑6’ में गैर‑कानूनी बदलाव किया, जिससे भाजपा को लाभ हुआ। लेकिन EC की फैक्ट‑चेक रिपोर्ट ने इस दावे को “भ्रामक” बताया और कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल एक अतिरिक्त घोषणा‑पत्र जोड़ा गया।

भाजपा नेता विनोद तावड़े ने भी EC के प्रेस नोट का हवाला देते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने ‘फॉर्म‑6’ के साथ जुड़ी घोषणा‑पत्र को सही ठहराया है। सवाल उठे तो आयोग ने SIR के बाहर के राज्यों में पुराना ‘फॉर्म‑6’ बहाल कर दिया, यही पारदर्शिता है।”