चुनाव आयोग ने आज घोषणा की कि अगले साल या उसके बाद विधानसभा चुनाव वाले 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) शुरू किया जाएगा। यह कदम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवादों और याचिकाओं के मद्देनज़र उठाया गया है।

SSR की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 तय की गई है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य युवा, पहली बार वोट देने वाले और अन्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना, मौजूदा प्रविष्टियों की त्रुटियों को सुधरना और कुल वोटर लिस्ट की शुद्धता बढ़ाना है।

SSR के तहत जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में काम होगा, वे हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, असम, पुदुच्चेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 12 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 11 दिसंबर तक नए नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सभी दावों के निपटारे के बाद 4 जनवरी 2027 तक अंतिम मतदाता सूची (फाइनल इलेक्टोरल रोल) जारी कर दी जाएगी। इस दौरान नए मतदाताओं को अग्रिम आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी।

मुख्य अर्हता तिथि के अलावा, आयोग ने 2027 की अगली तीन तिमाहियों – अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर – की पहली तारीख को भी योग्य मतदाताओं से अग्रिम आवेदन स्वीकार करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका मतलब है कि जो युवा 2027 में किसी भी तिमाही में 18 वर्ष के होंगे, वे पहले से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

जहाँ अभी तक SIR की प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में समाप्त हुई है, उन राज्यों के लिए SSR का विस्तृत शेड्यूल बाद में अलग से प्रकाशित किया जाएगा।