गोवा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 97 ऐसे मतदाताओं के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं जोड़े जा सके, जिन्हें बाद में चुनाव अधिकारियों ने योग्य माना था। इन मतदाताओं को पहले ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ के आधार पर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया में रखा गया था, पर उन्होंने दस्तावेज़ और आपत्तियां दायर कीं।

ERO और AERO ने मामलों की जांच के बाद 97 मामलों में पुराने फैसले को पलटकर मतदाताओं को फाइनल लिस्ट में शामिल करने की जरूरत बताई। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब पुराना फैसला पहले ही ECINet में दर्ज हो चुका था। रिपोर्ट के अनुसार, ERO और AERO के पास उस फैसले को वापस लेने, यानी ‘रोलबैक’, का विकल्प नहीं था। गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी पुष्टि की कि सिस्टम में रोलबैक और दस्तावेज़ दोबारा अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

13‑18 फरवरी के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने दिल्ली स्थित चुनाव आयोग को लगातार ई‑मेल भेजे। 13 फ़रवरी को 97 मामलों में रोलबैक की आवश्यकता बताई गई, 14 फ़रवरी को दो बार ई‑मेल कर तत्काल रोलबैक और दस्तावेज़ अपलोड सुविधा देने की मांग की गई। उसी दिन CEO संजय गोयल ने लिखा कि पहले भेजे गए ई‑मेल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला।

15 फ़रवरी को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समय पर पालन कराने के लिए रोलबैक विकल्प अनिवार्य है। 16 फ़रवरी को भी कोई उत्तर नहीं मिला, जबकि 17 फ़रवरी को 97 मामलों की सूची संलग्न कर उन्हें फाइनल SIR वोटर लिस्ट में शामिल करने की कार्रवाई की मांग की गई।

18 फ़रवरी को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार ने चुनाव आयोग की आईटी प्रमुख को लिखा कि ERO और AERO के पास सुधारात्मक कार्रवाई की शक्ति है और IT सिस्टम को ऐसी कार्रवाई में बाधा नहीं बनना चाहिए। फिर भी 21 फ़रवरी को जारी फाइनल लिस्ट में उन 97 नामों को शामिल नहीं किया गया।

इन 97 मतदाताओं में से 65 तालेगांव के थे; बाकी सेंट क्रूज, कुम्बारजुआ, प्रियोल, मडगांव, बेनाउलिम और वेलिम विधानसभा क्षेत्रों से थे। यह मामला चुनावी रोल तैयार करने में स्थानीय अधिकारियों और केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर के बीच अधिकारों के टकराव को उजागर करता है।

वोटर लिस्ट से नाम हटने का असर केवल मतदान तक सीमित नहीं है। गोवा की मेडिक्लेम योजना में डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ओपन‑हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी और कोक्लियर इम्प्लांट जैसी उपचार शामिल हैं, और योजना के लाभार्थी बनने के लिए राज्य के पात्र मतदाता होना अनिवार्य है। फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण प्रभावित लोगों को फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाता के रूप में दोबारा आवेदन करने की सलाह दी गई है।