दिल्ली में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उसने कहा कि SIR (Special Intensive Revision) की वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिखने पर Form 6 भरने वाले मतदाता के खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जाएगा।

आयोग ने यह भी बताया कि हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची सार्वजनिक की जा रही है, जिससे वे देख सकेंगे कि उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया।

Form 6 भरने वाले मतदाता अब डर के बिना अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं; इस प्रक्रिया में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को जारी किए गए पत्र में यह भी कहा कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।