महाराष्ट्र में चुनाव आयोग (ECI) की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया अब कानूनी टकराव में फँस गई है। इस मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के दो बेंचों – कोल्हापुर सर्किट और प्रिंसिपल बेंच – में अलग‑अलग याचिकाएँ दाखिल की गई हैं।

कोल्हापुर बेंच में दाखिल पहली याचिका तीन स्थानीय निवासियों ने वकील असीम सरोदे की टीम के माध्यम से दायर की है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के 14 प्रशासनिक आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी बताया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 14 बार वोटर हटाने, डेटाबेस एक्सेस, सॉफ्टवेयर में रुकावट और जुलाई में फॉर्म 6 में हुए बदलावों पर आपत्ति जताई थी। याचिकाकारों ने इसे CEC और Other ECs Act, 2023 की धारा 18 के उल्लंघन के रूप में पेश किया है।

दूसरी याचिका मुंबई की प्रिंसिपल बेंच में वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के युवा अध्यक्ष सागर रमेश गायकवाड़ और एक अन्य निवासी ने दायर की है। इस याचिका को वकील हेमंत घड़ीगांवकर, संदेश मोरे और हितेंद्र गांधी पेश कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य चुनाव रोकना नहीं, बल्कि कानून का सही पालन सुनिश्चित करना है। दोनों याचिकाओं में हटाए गए मतदाताओं को पुनः सूची में जोड़ने, महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और मामले की पूरी जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने की मांग की गई है, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज करेंगे।

इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई अगले हफ्ते होने की उम्मीद है।