प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज घोषणा की कि उसने रिलायंस पावर लिमिटेड (RPL) की भारत में स्थित 2000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियाँ जब्त कर ली हैं। यह कदम फेमा (FEMA) के तहत चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें विदेशी निवेश और धन के गोलचक्कर के आरोप शामिल हैं।

जप्त की गई परिसंपत्तियों में RPL के बैंक शेष और सासन पावर लिमिटेड में उसकी शेयरधारिता शामिल है। ED ने 12 अक्टूबर को फेमा की धारा 37ए के तहत 2,032.81 करोड़ रुपये के जब्ती आदेश जारी किया।

रिलायंस पावर ने मंगलवार को एक नियामक फाइलिंग में ED के आरोपों को विवादित बताया और कहा कि वह अपने तथा सभी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएगी। ED की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की एक कार्रवाई से शुरू हुई थी।

जांच के दौरान पता चला कि RPL ने अपनी लेखा‑पुस्तकों में 2,101.46 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में धन डाला था। ये बट्टे खाते ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) और केमैन आइलैंड्स की कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश और अग्रिम से संबंधित थे।

रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (RNRL), जो बाद में RPL में विलय हो गया, ने 2006 में 300 मिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जुटाए। इनमें से 275 मिलियन डॉलर का निवेश उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर सहायक कंपनी RNRL (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड में किया गया, जिसने इन निधियों को डॉयचे बैंक (सुइस) एसए, जिनेवा में जमा किया।

इन जमाओं का उपयोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निगमित संस्थाओं को दिए गए ऋणों के लिए गिरवी के रूप में किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ये BVI संस्थाएँ रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा भारत से नियंत्रित और प्रबंधित की जा रही थीं। ED ने दावा किया कि मुखौटा व्यक्तियों ने समूह के निर्देशों के अनुसार कार्य किया।

जांच के दौरान पाया गया कि ऋण आय का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया, जिसमें मॉरीशस स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भारत में धन का अस्थायी गोलचक्कर शामिल है। ED ने आरोप लगाया कि इन निधियों से RAAJ को लाभ हुआ और उन्हें भारत के बाहर रखा गया।

ED के अनुसार, BVI संस्थाएँ डॉयचे बैंक द्वारा दिए गए ऋणों को चुकाने में विफल रहीं। दस्तावेज़ों को गढ़ा गया था ताकि दिखाया जा सके कि RNRL‑S और RPL की इंडोनेशियाई सहायक कंपनियों ने इन BVI संस्थाओं को कथित तौर पर वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अग्रिम दिए थे। ED ने आरोप लगाया कि यह दस्तावेज़ीकरण पिछली तारीख का था और वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के रूप में प्रस्तुत किया गया था।