प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को 426.46 करोड़ रुपये के मूल्य पर अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। यह कदम धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मनी‑लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के हिस्से के रूप में उठाया गया है।

जौहर विश्वविद्यालय का प्रबंधन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पास है, जिसकी स्थापना और नियंत्रण पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान ने किया था। आज़म खान विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति (ऑनरेरी चांसलर) भी हैं। ED का कहना है कि विश्वविद्यालय के निर्माण में उपयोग हुए धन का वैध स्रोत नहीं मिल पाया है।

जांच के दौरान यह उजागर हुआ कि विश्वविद्यालय के लिए कई सरकारी ठेके और अनुबंधों से मिलने वाली राशि को ट्रस्ट तक पहुँचाया गया। एक ठेकेदार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) से प्राप्त 186 करोड़ रुपये के कुल ठेके में से 30‑40 % हिस्से को विश्वविद्यालय के निर्माण सामग्री पर खर्च किया गया।

साथ ही, शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज 45 भूखंडों को भी विश्वविद्यालय के लिए उपयोग किया गया, जबकि लीज रद्द हो चुकी थी। गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने इन भूखंडों का कब्जा वापस ले लिया है।

ED ने 26 FIR के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू की थी, जिसमें IPC धारा 384 आदि के तहत भी आरोप लगाए गए थे। FIR में यह भी कहा गया था कि किसानों की कृषि भूमि को जबरन विश्वविद्यालय के लिए लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि 2016 में रामपुर के कई घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, जिससे वक्फ संपत्तियों पर रहने वाले कई परिवार बेघर हो गए। इन ध्वस्तियों का मलबा विश्वविद्यालय के परिसर में ले जाया गया, और सफाई मशीनें भी उसी उद्देश्य से उपयोग की गईं।

ट्रस्ट ने आयकर रिटर्न में विश्वविद्यालय के निर्माण पर कुल 78.32 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया, जिसमें 12.29 करोड़ रुपये के दान को गैर‑वास्तविक माना गया। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के अनुसार, विश्वविद्यालय की 59 इमारतों की निर्माण लागत 494.46 करोड़ रुपये, और 114 बिक्री विलेखों से खरीदी गई जमीन का मूल्य 4.63 करोड़ रुपये था, कुल मिलाकर 499.09 करोड़ रुपये। लेकिन वैध स्रोतों से केवल 72.63 करोड़ रुपये ही मिल पाए।

इन असंगतियों के कारण ED ने 426.46 करोड़ रुपये की राशि को ‘Proceeds of Crime’ माना और उसी मूल्य की संपत्ति को PMLA के तहत अटैच किया। वर्तमान में यह अटैचमेंट अस्थायी (Provisional Attachment) है, जिसका उद्देश्य कथित मनी‑लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति को सुरक्षित करना है।

मामले की पूरी जांच जारी है और अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।