बिहार में चल रहे टेंडर घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस सप्ताह आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को पूछताछ के लिए हाज़िर किया। धर्मेंद्र कुमार, जो वर्तमान में बिहार सरकार के एक प्रमुख विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं, को इस घोटाले में शामिल कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) और निजी कंपनियों के बीच अनुचित अनुबंध देने का संदेह है।

ED की टीम ने इस पूछताछ के दौरान कई दस्तावेज़, टेंडर फ़ाइलें और बैंक स्टेटमेंट्स को भी बरामद किया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में लगभग ₹१५० करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स के अनुबंधों में अनियमितता पाई गई है।

धर्मेंद्र कुमार से पूछताछ के साथ-साथ कई अन्य अधिकारियों को भी बुलाया गया, जिनमें बिहार राज्य के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, एक प्रमुख PSU के प्रबंध निदेशक और एक निजी ठेकेदार के सीईओ (CEO) शामिल हैं। सभी को टेंडर प्रक्रिया, मूल्यांकन मानदंड और अनुबंध के बाद की निगरानी पर सवालों के जवाब देने के लिए कहा गया।

बिहार सरकार ने इस जांच को "पारदर्शिता और जवाबदेही" के संदर्भ में महत्व दिया और कहा कि यदि कोई भी अधिकारी या कंपनी कानून के दायरे में लापरवाह पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के राजस्व मंत्री ने कहा, "हम सभी संबंधित दस्तावेज़ों को ED को उपलब्ध करा रहे हैं और जांच में पूरी सहयोग करेंगे।"

ED के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में अभी कई चरण शेष हैं और आगे भी कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई आर्थिक अपराध सिद्ध होता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

बिहार टेंडर घोटाला 2022 में उजागर हुआ था, जब कुछ बड़े सार्वजनिक कार्यों के टेंडर में अनियमितता की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच से पता चला कि टेंडर प्रक्रिया में कई बार बिडर्स को बाहर रखा गया और कुछ कंपनियों को अनुकूल शर्तों पर अनुबंध दिया गया। इस घटना ने राज्य में सार्वजनिक खर्च की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे।

वर्तमान में, ED ने इस मामले में सभी संभावित आर्थिक लाभों और हानि की विस्तृत गणना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जांच न केवल बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन को बल्कि पूरे देश में सार्वजनिक अनुबंधों की पारदर्शिता को भी प्रभावित कर सकती है।