केंद्र सरकार ने आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का निर्णय लिया है।

इस कदम के तहत, ₹15,000 से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को अब अनिवार्य PF, पेंशन और बीमा सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। इससे 15,000–25,000 रुपये के बीच वेतन पाने वाले लाखों कर्मचारियों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

हालाँकि, इस सीमा वृद्धि से कर्मचारियों की इन‑हैंड वेतन में कुछ कटौती होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹15,000 है, तो उसे 1,200 रुपये अतिरिक्त PF के रूप में कटेंगे, जबकि नियोक्ता को भी 1,200 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा।

नियोक्ताओं पर अतिरिक्त भार के साथ, EPFO के तहत पेंशन और इम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के लिए 0.5% का प्रशासनिक शुल्क भी बढ़ेगा। यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹10,000 बढ़ता है, तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को लगभग 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।

इस बदलाव से कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत में वृद्धि होगी, पर साथ ही उनके हाथ में आने वाली तनख्वाह में थोड़ी कमी भी आएगी। नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए अधिक योगदान और शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे उनके कुल लागत में वृद्धि होगी।

कुल मिलाकर, EPFO वेतन सीमा बढ़ाने से सामाजिक सुरक्षा का कवरेज विस्तृत होगा, पर इसके साथ ही कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों पर वित्तीय भार बढ़ेगा।