यूरोपीय आयोग ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को रोकने के लिए एक विस्तृत नियमन प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव के तहत सभी प्रमुख सोशल‑मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ता की आयु की पुष्टि करने के लिए विश्वसनीय पहचान‑जाँच प्रणाली लागू करनी होगी और यदि उपयोगकर्ता 13 वर्ष से कम है तो उसे प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्लेटफ़ॉर्म को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि माता‑पिता या कानूनी अभिभावकों की स्पष्ट सहमति के बिना बच्चे की प्रोफ़ाइल नहीं बनाई जाए। यदि कोई प्लेटफ़ॉर्म इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे अपने वैश्विक वार्षिक टर्नओवर के 6% तक का जुर्माना या 20 मिलियन यूरो में से जो भी अधिक हो, वह भरना पड़ेगा।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि प्लेटफ़ॉर्म को बच्चों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित मोड प्रदान करना होगा, जिसमें विज्ञापन प्रतिबंधित होंगे और डेटा संग्रहण की सीमा तय की जाएगी। इसके अलावा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए AI‑आधारित कंटेंट मॉडरेशन टूल्स को अनिवार्य किया गया है।

EU के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ देशों ने इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम माना, जबकि अन्य ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों को सीमित कर सकता है। डिजिटल अधिकार समूहों ने भी इस पहल के कुछ पहलुओं, जैसे कठोर आयु‑पुष्टि के लिए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, को लेकर चिंता जताई है।

कमीशन ने कहा है कि यह नियम 2025 के अंत तक लागू किया जाएगा, और इस दौरान प्लेटफ़ॉर्म को तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को यूरोपीय संसद और सदस्य देशों की मंजूरी के बाद ही औपचारिक रूप से लागू किया जा सकेगा।