उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 2024‑25 के वित्तीय वर्ष में राज्यभर में 500 नए EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य तय किया है। इस पहल से 2025 तक 200,000 से अधिक EVs को समर्थन मिलेगा और राज्य के ग्रीन मोबिलिटी लक्ष्यों को तेज़ी मिलेगी।

योजना के तहत 200 चार्जिंग पावरहाउस को प्रमुख राजमार्गों पर और 300 प्वाइंट-ऑफ-सेवा (POS) स्टेशनों को शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्थापित किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि इन स्टेशनों की बिजली आपूर्ति 33 kV ग्रिड से होगी, जिससे चार्जिंग की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

वित्तीय सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के PSU जैसे NTPC और NHPC को शामिल किया जाएगा, जबकि फंडिंग का 70% हिस्सा RBI के माध्यम से उपलब्ध कराए गए EV प्रोत्साहन ऋणों से आएगा। इस योजना के अंतर्गत PSU को EV चार्जिंग अवसंरचना में 30% हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने घोषणा के दौरान कहा, “यह पहल हमारे राज्य को EV अपनाने में अग्रणी बनाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।” इसके अलावा, NTPC के CEO ने भी इस परियोजना में PSU की भूमिका को लेकर उत्साह व्यक्त किया, “PSU की विशेषज्ञता और पूंजी हमें तेज़ी से और विश्वसनीय ढंग से चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने में मदद करेगी।”

विशेषज्ञों का मानना है कि AI‑संचालित स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन के साथ यह नेटवर्क चार्जिंग समय और ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करेगा। इससे न केवल EV उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि ऊर्जा ग्रिड पर भी दबाव कम होगा।

सरकार ने यह भी बताया कि नई योजना के तहत EV मालिकों को 10% तक टैक्स छूट और मुफ्त में चार्जिंग पॉइंट्स पर प्राथमिकता मिलेगी। इस कदम से EV अपनाने की गति तेज़ होगी और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन मोबिलिटी में अग्रणी स्थान दिलाने में मदद मिलेगी।