इज़राइल में हालिया चुनाव के परिणामों के बाद भी सत्ता का सवाल अनसुलझा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन सबसे बड़े गुट के रूप में उभरा, पर 120 सीटों वाली नेसेट में बहुमत (61) हासिल नहीं कर पाया।

शुरुआती आँकड़ों के अनुसार, नेतन्याहू के गठबंधन को लगभग 53 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी गादी आइज़ेनकोट के गुट को 48 सीटें मिलने की संभावना है। अरब पार्टियों के पास लगभग 19 सीटें रह सकती हैं। कुल मिलाकर कोई भी गुट अकेले 61 की सीमा नहीं पार कर रहा।

इस स्थिति में नई सरकार बनाने के लिए अतिरिक्त दलों का समर्थन आवश्यक हो जाता है। यदि गठबंधन बहुमत नहीं जुटा पाते, तो इज़राइल की राजनीति में एक मानक प्रक्रिया शुरू होती है।

चुनाव के बाद राष्ट्रपति पहले संभावित नेता से मिलते हैं, जिसे बहुमत जुटाने की सबसे अधिक संभावना दिखती है। इस नेता को 28 दिनों (आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त 14 दिन) का समय मिलता है। यदि वह असफल रहता है, तो राष्ट्रपति दूसरा उम्मीदवार चुनते हैं; फिर भी यदि कोई बहुमत नहीं बनता, तो संसद के सदस्य स्वयं नया उम्मीदवार प्रस्तावित कर सकते हैं।

इन सभी चरणों के दौरान मौजूदा सरकार, यानी नेतन्याहू की कार्यवाहक सरकार, देश के दैनिक प्रशासनिक कामकाज को संभालती रहती है। कार्यवाहक सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित होता है और बड़े नीति‑निर्णयों में सावधानी बरती जाती है।

यदि सभी प्रयासों के बाद भी बहुमत नहीं बनता, तो संसद भंग कर नई चुनावों की घोषणा की जा सकती है। इस स्थिति में भी नई सरकार के शपथ लेने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालते रहेंगे।

इसलिए, इज़राइल में चुनाव के बाद भी नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद पर मौजूदगी बनी रह सकती है, जब तक कोई गठबंधन बहुमत नहीं जुटा पाता या नई चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती।