Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गेहूं खरीद केंद्र पर राज्य के अधिकारी की लापरवाही और ऑनलाइन फीडिंग में हुई गड़बड़ी का खामियाजा किसानों को भुगताने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मऊ के लाखीपुर गेहूं खरीद केंद्र पर गेहूं बेचने वाले आठ किसानों को उनकी उपज का भुगतान करने का आदेश दिया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने श्रवण कुमार व सात अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर दिया।

याचियों के अनुसार उन्होंने रबी विपणन सत्र 2021-22 में लाखीपुर खरीद केंद्र पर एमएसपी के तहत गेहूं बेचा था। आठ किसानों ने क्रमशः 42, 27, 35, 23, 20, 40, 24 और 20 क्विंटल गेहूं दिया था। खरीद केंद्र प्रभारी ने किसानों को रसीदें भी दीं, लेकिन गेहूं की ऑनलाइन फीडिंग नहीं की गई। इसके चलते किसानों को भुगतान नहीं मिल सका।

मामले की जांच में भी सामने आया कि किसानों से खरीदे गए गेहूं की रसीदें उपलब्ध थीं, लेकिन ऑनलाइन फीडिंग नहीं की गई थी। जांच में केंद्र प्रभारी यासिर आरफात को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उन्हें निलंबित भी किया गया। राज्य की ओर से दलील दी गई कि गेहूं खरीद नीति के तहत ई-उपार्जन प्रणाली में ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य थी। ऑनलाइन रिकॉर्ड में खरीद दर्ज न होने के कारण केवल हस्तलिखित रसीदों के आधार पर भुगतान नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों की गलती नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि यदि खरीद केंद्र प्रभारी ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए जिम्मेदार था और उसने ऐसा नहीं किया तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि न होने का लाभ किसानों के खिलाफ नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने इसे संस्थागत विफलता माना। साथ ही कहा कि खरीद केंद्र पर गेहूं प्राप्त किए जाने और किसानों के दावे की पुष्टि रसीदों तथा विभागीय रिकॉर्ड से होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र प्रभारी के खिलाफ चल रही आपराधिक या विभागीय कार्रवाई किसानों के भुगतान को रोकने का आधार नहीं बन सकती। यदि राज्य को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारी से कानून के अनुसार उसकी वसूली की जा सकती है। किसानों को उनका बकाया भुगतान उससे स्वतंत्र रूप से करना होगा। कोर्ट ने प्रदेशिक सहकारी फेडरेशन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आठों किसानों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए गेहूं की मात्रा के सत्यापन के बाद 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बकाया राशि का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करें।