अमेरिकी दूरसंचार नियामक FCC ने अपने ब्रॉडबैंड स्पीड लक्ष्य में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने 1Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) की गति को 'बहुत तेज़' बताते हुए इसे खत्म कर दिया है। FCC का कहना है कि यह लक्ष्य धीमी तकनीकों के साथ अन्याय करता है, इसलिए अब मानक को 'तकनीकी रूप से तटस्थ' (technologically neutral) रखा जाएगा।

FCC के इस कदम का मकसद यह है कि ब्रॉडबैंड की परिभाषा में सभी तकनीकों को बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वह फाइबर हो, केबल हो, या फिर वायरलेस। पहले 1Gbps की गति को ही ब्रॉडबैंड का मानक माना जाता था, लेकिन अब FCC का कहना है कि यह कई छोटे इंटरनेट प्रोवाइडर्स और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली कंपनियों के लिए संभव नहीं है।

FCC के अध्यक्ष ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नियम तकनीकी प्रगति में बाधा न बनें। 1Gbps का लक्ष्य रखने से उन तकनीकों को नुकसान होता है जो अभी विकसित हो रही हैं।" उन्होंने आगे कहा कि नए मानक से उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी।

हालांकि, इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि FCC ने गलत दिशा में कदम उठाया है। उनका मानना है कि 1Gbps का लक्ष्य हटाने से अमेरिका में ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता गिर सकती है और देश डिजिटल विभाजन में पीछे रह जाएगा।

गौरतलब है कि भारत में भी ब्रॉडबैंड स्पीड को लेकर बहस चलती रहती है। ट्राई (TRAI) ने हाल ही में 2Mbps की न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड तय की है, लेकिन उद्योग जगत इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है।