कांग्रेस ने आज लोकसभा स्पीकर को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) बिल से जुड़े Joint Parliamentary Committee (JPC) के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि बिल के पारित होने के बाद विदेशी फंडों के प्रवाह में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए JPC को अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।

पत्र में कांग्रेस ने बताया कि JPC ने अब तक कई प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार की है, परंतु उन रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस कारण से सार्वजनिक विश्वास में गिरावट आई है और विदेशी योगदानों की निगरानी में खामियां उभर कर सामने आई हैं। इसलिए, पार्टी ने स्पीकर से अनुरोध किया है कि JPC की सभी रिपोर्टें और कार्यवाही सार्वजनिक की जाएँ, ताकि संसद और जनता दोनों को पूर्ण जानकारी मिल सके।

इसके अलावा, कांग्रेस ने FCRA बिल में कुछ प्रमुख संशोधनों की मांग की है। इनमें विदेशी फंडों के स्रोत की स्पष्ट जाँच, फंड के उपयोग पर नियमित ऑडिट, और किसी भी गैर‑कानूनी प्रवाह को रोकने के लिए सख्त दंड व्यवस्था शामिल हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी निकाय की स्थापना आवश्यक है, जो RBI और अन्य नियामक एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर सके।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस को लगता है कि वर्तमान में FCRA के तहत NGOs और अन्य संस्थाओं को मिलने वाली छूटें बहुत व्यापक हैं, जिससे अनियमित फंडिंग का जोखिम बढ़ रहा है। इसलिए, उन्होंने सभी गैर‑सरकारी संगठनों (NGOs) को उनके विदेशी योगदान की सीमा में पारदर्शी रिपोर्टिंग करने की अनिवार्यता पर बल दिया है।

स्पीकर को लिखे इस पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि यदि इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, तो वह संसद में विशेष सत्र का प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें FCRA बिल और JPC की कार्यवाही पर विस्तृत चर्चा होगी। यह कदम संसद में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे विदेशी फंडों का उपयोग सार्वजनिक हित में हो सके।