भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर 2026 से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे बैंकों को ब्याज दरों पर अधिक लचीलापन मिलेगा।

नए नियम के तहत, 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की थोक जमा पर बैंकों को डिफरेंशियल ब्याज दरें देने का अधिकार मिलेगा, जो LCAR फ्रेमवर्क के अनुसार रन‑ऑफ रेट्स पर आधारित होंगी।

बैंकों को अपनी वेबसाइट पर जमा राशि, जिसमें थोक जमा भी शामिल हैं, पर दी जा रही ब्याज दरें हर कार्य दिवस को सुबह 10:00 बजे अपडेट करनी होंगी, और यह घोषणा 10:10 बजे तक अनिवार्य है।

इसके अलावा, RBI ने निर्देश दिया है कि सभी शाखाओं में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि पर समान ब्याज दरें लागू हों, ताकि भेदभाव न हो।

इन बदलावों का प्रभाव मुख्यतः बड़ी जमा राशि वाले निवेशकों पर पड़ेगा, जबकि सामान्य निवेशकों पर इसका असर सीमित रहेगा।

FD स्कीम्स, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अभी भी सुरक्षित निवेश और उच्च रिटर्न का विकल्प हैं, जहाँ ब्याज दरें 8‑9% तक पहुँच सकती हैं। बैंक अलग‑अलग टेन्योर के लिए स्पेशल FD योजनाएँ और अतिरिक्त सुविधाएँ भी प्रदान कर रहे हैं।

किसी भी वित्तीय निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक है।