भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) bulk fixed deposit (FD) की ब्याज दरों को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव कर रहा है। यह नया ढांचा 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता व लिक्विडिटी‑आधारित लचीलापन बढ़ाना है।

RBI के अनुसार, बैंकों को हर कार्य दिवस सुबह 10 बजे तक अपने bulk FD दरों का खुलासा करना अनिवार्य होगा। दरों में बदलाव करने के लिए बैंकों को केवल 10 मिनट की समय सीमा दी जाएगी, और उन्हें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित दरों का सटीक पालन करना होगा, चाहे जमा राशि बड़ी ही क्यों न हो।

इस कदम से डिपॉज़िटर्स के बीच भरोसा बढ़ेगा और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। bulk FD का मतलब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट से है, जिनकी ब्याज दरें सामान्य जमाओं से अलग हो सकती हैं।

नए नियम के तहत समान राशि पर विभिन्न शाखाओं में अलग‑अलग दरें देना अब प्रतिबंधित होगा। एक ही दिन में स्वीकार की गई बड़ी जमा राशि के लिए सभी शाखाओं को एक ही लागू दर पेश करनी होगी, जिससे ग्राहकों को समानता मिलेगी।

फिर भी, RBI ने यह स्पष्ट किया है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) जैसी परिस्थितियों में बैंकों को दरों में अंतर करने की अनुमति होगी, जिससे थोक जमा पर अलग‑अलग ब्याज दरें देना संभव रहेगा।