महाराष्ट्र के फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने एक समानांतर नियामक ढांचा स्थापित कर राज्य की खाद्य सुरक्षा अधिकारों को कम कर दिया है।

राज्य का तर्क है कि 2006 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निरीक्षण, लाइसेंस जारी करना और उल्लंघन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और स्थानीय अधिकारियों की थी। अब FSSAI के CEO ने केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और केंद्रीय विश्लेषक जैसे पद बनाकर इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की है, जिसके लिए कानून में कोई आधार नहीं है।

FDA ने कहा है कि CEO की भूमिका केवल मानक तय करने और आयातित खाद्य वस्तुओं की मंजूरी तक सीमित होनी चाहिए, जबकि स्थानीय स्तर पर रेस्तरां, बाजार और खाद्य कारोबारों की रोज़ाना निगरानी राज्य के अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है।

महाराष्ट्र FDA ने FSSAI द्वारा 12 मई 2023 को जारी सर्कुलर को विवाद का मुख्य कारण बताया है। इस सर्कुलर के तहत राज्य के अधिकारियों को उन व्यवसायों का निरीक्षण करने से रोक दिया गया है जिनके पास केंद्रीय लाइसेंस है, जिससे राज्य की निगरानी क्षमता पर असर पड़ा है।

याचिका में FSSAI के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म FoSCoS (Food Safety Compliance System) को भी सवाल के घेरे में लाया गया है। FDA का दावा है कि इस पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अधिक से अधिक खाद्य कारोबार केंद्रीय लाइसेंसिंग के दायरे में आ जाएँ, जिससे रिकॉर्ड पर केंद्र का नियंत्रण बढ़े। राज्य चाहता है कि FoSCoS पर मौजूद सभी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को वापस सौंपे जाएँ।

इसके अलावा, FDA ने मार्च 2026 में FSSAI द्वारा लाइसेंसिंग श्रेणियों में किए गए बदलावों को भी चुनौती दी है, यह कहा गया है कि इन नियमों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के बिना जारी किया गया, जिससे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बॉम्बे हाई कोर्ट से 12 मई 2023 के सर्कुलर पर तत्काल रोक, विवादित केंद्रीय नियमों को रद्द और FoSCoS पोर्टल के रिकॉर्ड को राज्य को सौंपने की मांग की है। सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित है, जहाँ अदालत यह तय करेगी कि खाद्य सुरक्षा, लाइसेंसिंग और प्रवर्तन के अधिकारों का बंटवारा किस कानूनी ढाँचे में होना चाहिए।